वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो 2013-14 के बाद से अब तक का सबसे अधिक आवंटन है।

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50 अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाईअड्डों और उन्नत लैंडिंग क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी परियोजनाओं की पहचान की गई है।

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कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के जलसेक के माध्यम से 1 अप्रैल, 2023 से संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना प्रभावी होगी। यह एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण को सक्षम करेगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 फीसदी पर है. उन्होंने कहा कि भारत 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ राजकोषीय समेकन के पथ पर बना हुआ है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा, "अवसरों की नई रेंज, बिजनेस मॉडल और रोजगार क्षमता का एहसास करने के लिए लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे ऐप शामिल होंगे।"

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की

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नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब: - 0-3 लाख रुपये की आय शून्य है। -  नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगाया जाएगा। -  नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया जाएगा। -  नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा। -  15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति की शुरुआत यह बताते हुए की कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है।

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क्या महंगा हो जाता है - सिगरेट पर टैक्स 16 फीसदी बढ़ा -  मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया -  सोने की छड़ों से बनी वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि - किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया

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क्या सस्ता होता है - टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया -  सरकार मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क को कम करने का प्रस्ताव करती है -  सरकार प्रयोगशाला में बने हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम करेगी -  निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार झींगा फ़ीड पर सीमा शुल्क कम करेगी

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